1 जनवरी 2026 से भारत सरकार कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू करने जा रही है, जो राशनカード धारकों और गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालेंगे। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाना और उन पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाना है जो सच में इन सेवाओं के हकदार हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 नए नियमों के बारे में जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
ई-केवाईसी अब हर राशन कार्डधारी के लिए जरूरी
वर्तमान में, राशन कार्डधारकों के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो गया है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य राशन कार्ड में शामिल है, तो उसका आधार से जुड़ा ई-केवाईसी कराना आवश्यक है। जिन लोगों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी, उनका नाम राशन की सूची से हटा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार और फिंगरप्रिंट से पहचान सत्यापित करानी होगी। यह प्रक्रिया नजदीकी राशन दुकान पर मुफ्त में कराई जा सकती है।
अपात्र कार्डधारियों पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि आपके पास चार पहिया वाहन है, या परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सरकार अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए इनकम टैक्स और वाहन डेटा का उपयोग कर रही है। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो आपको खुद से राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी जाती है। अन्यथा, आपके खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
अब गैस सिलेंडर सब्सिडी के लिए भी जरूरी होगी ई-केवाईसी
रसोई गैस की सब्सिडी पाने वाले लोगों को हर साल एक बार ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। एक ही नाम पर कई गैस कनेक्शन के मामलों को ध्यान में रखते हुए, केवल एक्टिव उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी मिलेगी। आप अपनी गैस एजेंसी पर जाकर या मोबाइल ऐप के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। यदि आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो सब्सिडी रुक सकती है।
राशन में मिलेगा मोटा अनाज, मात्रा में भी बदलाव
सरकार अब पोषण पर जोर दे रही है और इस कारण गेहूं और चावल के साथ मोटे अनाज जैसे मक्का, बाजरा और ज्वार भी राशन में दिए जाएंगे। इसमें बदलाव लोगों की खानपान की आदतों और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। साथ ही, राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक वज़न मशीनें लगाई जा रही हैं, जो e-POS से लिंक होंगी, जिससे तौल में गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड सिस्टम होगा और भी आसान
‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ प्रणाली को और सरल बनाया जा रहा है। अब आप देश के किसी भी हिस्से में केवल आधार नंबर बताकर राशन प्राप्त कर सकेंगे, खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए यह अत्यंत लाभदायक होगा। सरकार एक नया पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिससे आप राशन प्राप्ति की जानकारी देख सकेंगे। राशन दुकान पर अब QR कोड से पेमेंट करने की सुविधा भी होगी।
जरूरी बातें एक नजर में:
- राशन कार्ड में सभी का biometric e-KYC अनिवार्य है।
- गैस सब्सिडी के लिए आधार-बैंक लिंक आवश्यक है।
- 6 महीने तक राशन न लेने पर कार्ड हो सकता है बंद।
- अपात्र लोगों के कार्ड होंगे कैंसिल।
- राशन में मिलेगा अब मोटा अनाज।
- उज्ज्वला योजना में सालाना KYC की आवश्यकता होगी।
- राशन वितरण में अब और पारदर्शिता होगी।
इन नियमों का उद्देश्य सही लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यदि आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है या आपके बैंक और आधार लिंक नहीं हैं, तो जल्द से जल्द यह कार्य कर लें। बदलाव का असर आपकी सब्सिडी और राशन दोनों पर पड़ेगा।
Disclaimer
यह लेख केवल सूचना देने के उद्देश्य से लिखा गया है। यहाँ बताए गए नियम सरकारी सूचनाओं और खबरों पर आधारित हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित विभाग या आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पुष्टि जरूर करें। इस लेख में दी गई जानकारी का उपयोग पूरी तरह से पाठक की जिम्मेदारी पर आधारित होगा।